गृहपृष्ठराजनीतिविचार

नेपाल – चीन भूराजनीतिक सम्बन्ध


नेपाल अति महत्वपूर्ण भूराजनीति अवस्थितिमा रहेको छ । विश्वशक्ति चीन र एशियाली शक्ति भारतबीचमा रहेको नेपालको लागि भूराजनीतिक अवस्थिति पहिलो अवसर र दोस्रो चुनौती हो । दुई विशाल आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको छिमेकीबाट फाइदा लिन सके अवसर अन्यथा चुनौती पनि यी दुई उदीयमान शक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपालको आर्थिक विकासमा सहभागी गराउन सक्नु नेपालको लागि अवसर हो । नेपाल विशाल छिमेकीको बीचमा रहेकाले उसले सबैभनदा पहिले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीसँग व्यवहार गर्नु पर्दछ । शक्ति राष्ट्रहरुले पनि सानो र कमजोर छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो राखी हस्तक्षेपमा उत्रनु गलत हुन्छ । राष्ट्र साना वा ठूला हुन सक्दछन् तर सार्वभौम सत्ता प्रयोगको हिसाबले सबै राष्ट्र समान हुन्छन् । राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता भूगोल वा पुँजी र शक्तिले मात्रै निर्धारण गर्ने विषय होइन, शक्ति राष्ट्र हुँ भन्दैमा साना वा अर्काको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षप छुट तिनलाई अहिलेको सचेत विश्वले दिँदैन । यस अर्थमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा गडबड मच्चाउने उद्देश्यका साथ नेपाल सिक्किम, भुटान, काश्मिर क्षेत्रमा हुने गरेका तिब्बत विरोधी गतिविधिका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिउ कानुन र कुटनीतिक मर्यादा विपरित हुन् । नेपाल र चीन बीचको १४१४.८८ कि.मि. लामो सीमा तिब्बतसँग जोडिएको छ । तिब्बतका २ प्रिफेक्चर सिटी र हुकाउन्टी नेपालसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् भने नेपालका १५ जिल्लाका २७ गाउँपालिकाहरु तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका छन् । जसका कारण नेपाल र चीनबीच प्रत्यक्ष भूराजनीतिक सम्बन्ध र प्रभाव रहेको देखिन्छ ।
तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाहरुमा दार्चुला, वझाङ, हुम्ला, मुस्ताङ, मुगु, मनाङ, रसुवा, धादिङ, दोलखा, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा, सोलुखम्बु, ताप्लेजुङ आदि पर्दछन् । नेपालबाट तिब्बतमाथि कुनै खतरा नहोस् र तिब्बत विरोधीहरुले नेपालको भूमि प्रयोग गरी तिब्बतमा प्रवेश गर्न नपाउन भनी दुवै देशबीच सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ । तिब्बतबाट भागेर तिब्बती नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने आशंकामा चीन सरकारको विशेष आग्रहमा नेपाल र चीनबीचको मुख्य व्यापारिक नाकाहरु क्रमश तातोपानी, सोलुखम्बु, दोलखाको ताम्ला बगर, रसुवाको केरुङ, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुस्ताङको जेराङ, हुम्लाको हिल्सा कडाइ गरिदै लगिएको छ । १९८१ नोभेम्बर २२ मा भएको सम्झौता अनुसार सीमा क्षेत्रको ३० कि.मी. वरपर बसोबास गर्ने नागरिकलाई नेपाली र तिब्बती दुवै देशको सीमा वारपार गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो सुविधाको दुरुपयोग गरेर तिब्बतीहरु नेपालमा बसोबास गर्ने र भागेर शरणार्थी बनी चीन विरुद्ध लाग्ने गरेको पनि पाइएको छ । यसबाट चीन सरकार अत्यन्त संवेदनशील देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट वैदेशिक शक्ति केन्द्रका चलखेलका कारण नेपालको शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्न गएको देखिन्छ । सन् २०१६ मा इनिस्टिच्यूट फर इकोनोमी एण्ड पीस संस्थाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालको शान्ति सुरक्षा विगतको तुलनामा खस्केको अर्थात् सन् २०१४ भन्दा १६ स्थान तल झरेको देखाएबाट शान्ति सुरक्षाको स्थिति खस्केको देखिन्छ । नेपालको यस्तो अवस्थाबाट चीन तिब्बतको सुरक्षा मामिलामा अत्यन्त संवेदनशील देखिन्छ । चीनले पटक पटक भएका दुई देशबीचका उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत सुरक्षा चासोलाई प्रमुख रुपमा उठाउँदै आएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको मुख्य आधार सुरक्षा नै रहेको पाइन्छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न नहोस् र त्यसले तिब्बतको सुरक्षामा असर नपरोस् भन्नेमा चीन सदा चिन्तित र चनाखो रहेको पाइन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति चीनको लागि अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको छ । यो संवेदनशीलतालाई चीन र नेपालले जसरी बुझेका छन् चीन विरोधीहरुले यसको दुरुपयोग गर्लान कि भनेर दुवै राष्ट्र बढी सचेत र संवेदनशील रहँदै आएका छन् । विगतमा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर अमेरिकी सहयोगमा अमेरिकामा तालिम लिएका करिब १४ हजार खम्पाहरुले नेपालको मुस्ताङ, दार्चुला, डोल्पा, हुम्ला, मनाङ जिल्लामा चीन विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष विद्रोह २०३१ सालमा दार्चुलामा खम्पाको प्रमुख नाइके वाङदी नेपाली सेनाबाट मारिएपछि खम्पा विद्रोहको जगजगी समाप्त भएको थियो । यस घटनाबाट नेपाल र चीन दुवै शिक्षा लिँदै नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताबारे बढी सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । तर यस्तो भएको पाइदैन खम्पा विद्रोह जस्तै गरी फेरि स्वतन्त्र तिब्बतको नारा उठाएर नेपाली भूमि प्रयोग गरी आन्दोलनको तयारीको लागि २०६४ फागुन ३० गतेदेखि नोपली भूमिमा तिब्बत विरोधी प्रदर्शनलाई लिएर चीनले नेपालसँग गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । नेपाल र भारतको खुल्ला सीमानाका कारण भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बती शरणार्थीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । अर्काेतर्फ नेपालको बाटो भएर भारत पस्ने तिब्बती शरणार्थीको नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिन नहुने अडान चीनले राख्दै आएको छ । नेपालको संवेदनशील भूभागलाई विभिन्न वहानामा चीन विरुद्ध प्रयोग हुने ख तरा देखेर चीन पछिल्लो चरणमा आफ्नो सुरक्षाका खातिर नेपालको सन्दर्भमा चीन बढी सक्रिय हुन खोजेको देखिन्छ ।

(लेखक : नेपाल -चीन सम्बन्धमा त्रिविमा  विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन )